आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन २०७९ अनुसार मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार परीक्षण गरिएको वर्षसम्म गण्डकीमा १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख बेरुजु पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म १ अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेकोमा २६ करोड फर्स्याैट गरी १ अर्ब २७ करोड बाँकी थियो । पुनः ५१ करोड बेरुजु थपिएको हो ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा २ मा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको भनि औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसरी गरिएको कारोबारको दर गण्डकी प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय थपिएको बेरुजुमध्ये ४८ करोड ८३ लाख सरकारी कार्यालयको हो भने समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु २ करोड ७१ लाख छ । पूरा बेरुजुमध्ये ९ करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ भने ३४ करोड २३ लाख नियमित गर्नुपर्नेछ । ८ करोड २२ लाख भने पेस्की बेरुजु हो । ३ करोड ७१ लाख कर्मचारीले नै लिएको पेस्की बेरुजुको रुपमा रहेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सहित १५५ सरकारी कार्यालय र १२ अस्पताल विकास समितिसहित जम्मा १६७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएकोमा बेरुजु भएका कार्यालय संख्या १ सय १९ छन् ।
गण्डकीमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कानुन कार्यविधि र निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा राजस्व स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, काममा दोहोरो नपार्न तीनै तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने, वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गर्नुपर्ने, अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ ।
