सरकारले दिएको अल्टिमेटम बिरुद्ध मेडिकल कलेजले दियो जवाफ, अब के गर्ला सरकार ?

काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस पढाइका लागि विद्यार्थीहरुले तिरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने अडान सरकारसमक्ष राखेका छन् ।

मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गरी उनीहरुले आफूहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने बताएका हुन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने भनी शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छन् ।

आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग लिएको अतिक्ति शुल्क फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्ट कलेज सञ्चालकहरुले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने अडान राखेका हुन् ।

सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको भन्दै धेरै कलेजका विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा छन् ।

‘उपरोक्त शैक्षिक सत्रहरुको हकमा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त पत्रको आधार र अधीनमा रही तोकिएको शुल्कहरु लिई सो शुल्कहरु मध्येबाट बुझाउनुपर्ने शुल्कहरु विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत बुझाइ सकिएको साथै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन २०७६ को परिच्छेद ६ को दफा ६.४ मा लेखिएको निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षको कर्मचारी बोनससमेत वितरण गरिसकेको ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँछौं’ मेडिकल कलेज सञ्चालकले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।

शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएर बाहिरिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनोडियाले व्यवहारिक कुरामा सरकारसँग सहमति हुन नसकेकाले शुल्क फिर्ता नगर्ने बताए ।

रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क कलेजले विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भएकाले त्यो शुल्क फिर्ता नगर्ने उनीहरुको अडान छ । यी बाहेकका अन्य शुल्क समायोजन गर्न आफूहरु तयार रहे पनि सरकारसँग के कसरी अघि बढ्ने कुनै समाधान नभएको भन्दै उनले भने, ‘हामी निर्णय मान्न तयार छौँ, तर व्यवहारिक समाधान त हुनुपर्‍यो नि ।’

कनोडियाले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क वैज्ञानिक नभएको पनि जिकिर गरे । नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।

गृहमन्त्रालयले सोमबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिदै मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । नभए एक्सनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो ।